नयी दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए, जहां कानून का “पर्याप्त अनुपालन” हो।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने मणिपुर की विधायक किमनियो हाओकिप हंगशिंग की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दायर एक चुनाव याचिका खारिज करने से उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी थी।
महिला विधायक ने कुकी पीपुल्स अलायंस पार्टी के टिकट पर 2022 में सैकुल निर्वाचन क्षेत्र से उनके निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाया था।
पीठ ने कहा, “हमें मणिपुर उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता कि चुनाव याचिका में ‘कार्रवाई का कारण’ बताया गया है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन किया गया है तथा इस प्रकार याचिका को नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश-सात, नियम-11 (मुकदमे की विचारणीयता) के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है।’’
हंगशिंग के चुनाव को केन रायखान नामक व्यक्ति ने चुनौती दी थी, जिन्होंने इस सीट पर एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गये थे। रायखान ने इस आधार पर हंगशिंग के निर्वाचन को चुनौती दी थी कि उन्होंने अपने नामांकन पत्रों में अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया था और चुनाव में “भ्रष्ट आचरण” किया था।
महिला विधायक ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-सात, नियम 11 के तहत अर्जी दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की थी।
शीर्ष अदालत ने हंगशिंग द्वारा दायर अपील खारिज कर दी और उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।
भाषा सुरेश