नयी दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा) भारत ने घरेलू कंपनियों को संरक्षण देने के लिए कीटनाशकों में इस्तेमाल होने वाले एक चीनी रसायन पर लगाए गए सब्सिडी-रोधी शुल्क को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।
वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर ने चीन से 'एट्राजीन टेक्निकल' रसायन के आयात पर लगा शुल्क जारी रखने की सिफारिश की थी। उसके बाद इसे पांच साल के लिए बढा़ने का निर्णय लिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, "इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपूरक (सब्सिडी-रोधी) शुल्क इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए लगाया जाएगा।"
वित्त मंत्रालय ने इस आयातित उत्पाद पर 11.94 प्रतिशत तक का शुल्क लगाया है।
वाणिज्य उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने अपनी जांच में पाया था कि मौजूदा शुल्कों ने अधिक भारतीय उत्पादकों को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी है और घरेलू उद्योग को अपनी क्षमता का विस्तार करने में मदद की है।
दरअसल सब्सिडी वाले निर्यात से भारतीय कंपनियों को नुकसान हो रहा था। इससे पहले राजस्व विभाग ने सितंबर 2019 में यह शुल्क लगाया था।
सब्सिडी वाले निर्यात से आयातक देश में उस उत्पाद की कीमत प्रभावित होती है, जिससे विनिर्माण कंपनियों के मार्जिन और मुनाफे पर असर पड़ता है। वैश्विक व्यापार मानदंडों के तहत कोई देश ऐसे आयातों पर प्रतिपूरक या सब्सिडी रोधी शुल्क लगा सकता है।
इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने चीन और वियतनाम से वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब के आयात पर सब्सिडी-रोधी शुल्क को भी पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।

भाषा प्रेम प्रेम