हैदराबाद, 11 सितंबर (भाषा) तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार हैदराबाद में झीलों पर अवैध कब्जे के उपरांत किये गए निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर देगी, भले ही इसमें कुछ बड़े लोग शामिल क्यों न हों।
रेड्डी ने यहां नव-नियुक्त पुलिस उपनिरीक्षकों (एसआई) की ‘पासिंग आउट परेड’ को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने झीलों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए हैदराबाद आपदा मोचन और संपत्ति निगरानी तथा संरक्षण एजेंसी (हाइड्रा) की स्थापना की है।
उन्होंने कहा, ‘‘भले ही अतिक्रमणकारियों में कुछ बड़े लोग हों, उन्हें झीलें छोड़नी ही होंगी। इसलिए मैं ऐसे बड़े लोगों से अपील कर रहा हूं कि वे उन झीलों को छोड़ दें, जिन पर आपने कब्जा कर रखा है। सम्मानजनक तरीके से हट जाएं।’’
रेड्डी ने कहा, ‘‘उन्हें सिंचाई विभाग को सौंप दें। आप किसी और जगह निर्माण करें। अन्यथा, उन्हें अचानक गिरा दिया जाएगा। ऐसे ढांचों को गिराए जाने की जिम्मेदारी मैं लूंगा।’’
उन्होंने कहा कि अगर अतिक्रमणकारी अदालतों से स्थगन आदेश लेकर आते हैं तो सरकार अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जलाशयों और नालों पर अतिक्रमण के कारण भारी बारिश के बाद आवासीय इलाकों में बाढ़ आ जाती है। उन्होंने कहा कि सरकारी या निजी भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करने वालों के लिए एक नियमितीकरण योजना है, लेकिन जलाशयों के एफटीएल या बफर जोन में निर्मित संरचनाओं के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है।
भाषा वैभव