नयी दिल्ली, 10 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भूमि-भवन कारोबार से जुड़ी एक कंपनी द्वारा पांच जल निकायों पर कथित अतिक्रमण किए जाने के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
इसने लखनऊ के जिलाधिकारी और लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सहित अधिकारियों से भी जवाब मांगा।
हरित निकाय एक निवासी की पत्र याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें ओमेक्स लिमिटेड पर आरोप लगाया गया कि उसने लखनऊ में ओमेक्स सिटी नाम से आवासीय टाउनशिप विकसित करते समय पांच प्राकृतिक तालाबों पर अतिक्रमण कर लिया।
याचिका में आरोप लगाया गया कि संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से जल निकायों को अवैध रूप से भूखंडों, पार्कों और सड़कों में बदल दिया गया है।
न्यायिक सदस्य सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने दो सितंबर को पारित एक आदेश में कहा, ‘‘शिकायत में लगाए गए आरोपों से, हम प्रथम दृष्टया मानते हैं कि पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआ है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, तथ्यों को सत्यापित करने के लिए हमें एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करना भी उचित लगता है, जिसके लिए हम जिलाधिकारी लखनऊ, उत्तर प्रदूषण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की एक संयुक्त समिति का गठन करते हैं।’’
इसने समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
भाषा नेत्रपाल