इम्फाल, आठ सितंबर (भाषा) मणिपुर में हिंसा की नई घटनाओं के बीच मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने रविवार को केंद्र से राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सिंह ने केंद्र सरकार से कुकी-जो समूहों द्वारा उठाई गई अलग प्रशासन की मांग के आगे न झुकने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कई विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष के साथ राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और एक बैठक की। उन्होंने ये अपील राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सौंपे ज्ञापन में की।
अधिकारी के अनुसार, आचार्य को सौंपे ज्ञापन में सिंह ने कहा कि केंद्र को मणिपुर में शांति सुनिश्चित करनी चाहिए और निर्वाचित राज्य सरकार को पर्याप्त शक्तियां देनी चाहिए।
सिंह ने परिचालन निलंबन (एसओओ) समझौते को रद्द करने का भी आह्वान किया।
एसओओ समझौते पर केंद्र, मणिपुर सरकार और कुकी उग्रवादी संगठनों के दो समूहों - कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर 2008 में हस्ताक्षर किये गये थे तथा उसके बाद समय-समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा।
राजभवन ने एक बयान में कहा कि सिंह ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा।
हालांकि, न तो राजभवन और न ही मुख्यमंत्री ने ज्ञापन की विषय-वस्तु साझा की।
बयान में कहा गया है कि लगभग एक घंटे तक चली बैठक के दौरान सिंह के साथ 20 से अधिक विधायकों के अलावा विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यब्रत सिंह भी थे।
यह बैठक राज्य में हिंसा की नई घटनाओं के बीच हुई, जिसमें शनिवार को जिरीबाम जिले में कम से कम पांच लोग मारे गए थे।
मुख्यमंत्री ने शनिवार रात को भी राज्यपाल से मुलाकात की थी और उन्हें स्थिति से अवगत कराया था।
पुलिस के अनुसार उग्रवादियों ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर उसे सोते समय गोली मार दी। हत्या के बाद, संघर्षरत समुदायों के सदस्यों के बीच भारी गोलीबारी हुई, जिसमें चार हथियारबंद लोगों की मौत हो गई।
पिछले साल मई से अब तक मैतेई और कुकी के बीच संघर्ष में 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गये हैं।
भाषा




देवेंद्र