नयी दिल्ली, 30 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि किसी महाविद्यालय में सीट का अत्यधिक आवंटन न केवल उपलब्ध सीमित बुनियादी ढांचे पर बोझ डालेगा, बल्कि संस्थान की विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की क्षमता को भी प्रभावित करेगा।
अदालत ने यह टिप्पणी सेंट स्टीफंस कॉलेज की इस दलील पर विचार करते हुए की कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्वीकृत दाखिला के अनुपात में अत्यधिक सीट का आवंटन किया है।
विश्वविद्यालय के अनुसार यह सुविधा के लिए किया गया है क्योंकि आमतौर पर सभी विद्यार्थी प्रवेश नहीं लेते, जिसके परिणामस्वरूप कुछ सीट खाली रह जाती हैं।
दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, ‘‘इस अदालत का यह भी मानना ​​है कि विश्वविद्यालय ने अपीलकर्ता (स्टीफंस कॉलेज) के इस तर्क का खंडन नहीं किया है कि विश्वविद्यालय द्वारा अत्यधिक आवंटन किया गया है।’’
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा, ‘‘यह अदालत चाहती है कि विश्वविद्यालय इस बात को समझे कि कॉलेज में सीट का अत्यधिक आवंटन न केवल उपलब्ध सीमित बुनियादी ढांचे पर बोझ डालेगा, बल्कि कॉलेज की अपने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की क्षमता को भी प्रभावित करेगा। इस तरह की कार्रवाई विद्यार्थियों के करियर को भी खतरे में डाल सकती है।’’
अदालत ने यह आदेश बृहस्पतिवार को पारित किया लेकिन आदेश की प्रति शुक्रवार को वेबसाइट पर अपलोड की गई।
पीठ कॉलेज की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने निर्देश दिया था कि विश्वविद्यालय द्वारा आवंटन के अनुसार छह विद्यार्थियों को अनंतिम प्रवेश दिया जाए।
सुनवाई के दौरान कॉलेज का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रोमी चाको ने कहा कि विश्वविद्यालय इस बात पर सहमत हो गया कि प्रत्येक कार्यक्रम में कॉलेज को अतिरिक्त आवंटन पांच प्रतिशत तक सीमित रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रतिबद्धता के विपरीत, विश्वविद्यालय ने अधिक विद्यार्थियों को आवंटित किया।
भाषा धीरज