नयी दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट स्टीफंस कॉलेज के उन छह विद्यार्थियों को बृहस्पतिवार को अगले आदेश तक कक्षाओं में आने से रोक दिया, जिन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से आवंटित सीटों के आधार पर इस कॉलेज में अस्थायी प्रवेश दिया गया था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ कॉलेज की ओर से दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने इन छह छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा आवंटन के अनुसार कॉलेज में अस्थायी प्रवेश देने का निर्देश दिया था।
खंडपीठ ने कहा, ‘‘प्रतिवादी संख्या एक से छह (छात्र) अगले आदेश तक अपनी दूसरी पसंद के महाविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। विश्वविद्यालय उन्हें उनकी दूसरी पसंद के महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाने में सुविधा प्रदान करेगा।’’
इसने कहा, ‘‘प्रतिवादी संख्या एक से छह (छात्र) अगले आदेश तक (स्टीफंस) कॉलेज में अपनी कक्षाओं में शामिल नहीं होंगे।’’
पीठ ने एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित याचिका की सुनवाई की तारीख 11 सितंबर के बजाय पांच सितंबर कर दी।
अदालत ने स्वीकृत संख्या से अधिक छात्रों को कॉलेज में आवंटित करने के लिए विश्वविद्यालय की खिंचाई भी की।
एकल न्यायाधीश ने छह छात्रों को यह कहते हुए राहत दी थी कि इनकी कोई गलती नहीं थी, जिन्होंने सीयूईटी परीक्षा और अन्य औपचारिकताओं को सफलतापूर्वक पास किया था तथा मेधावी होने के बावजूद उन्हें उनके प्रवेश को लेकर संदेह में रखा जा रहा था।
भाषा सुरेश