नयी दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा) घर खरीदारों के संगठन एफपीसीई ने बिल्डरों और ग्राहकों के बीच विवाद निपटाने के लिए सुलह मंच का गठन करने और उसका हिस्सा बनने के महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक महारेरा के फैसले पर सवाल उठाए हैं।
एफपीसीई ने कहा कि कानून ऐसा करने की शक्ति नहीं देता है और इस कदम से हितों के टकराव की आशंका हो सकती है।
फोरम फॉर पीपुल्स कलेक्टिव एफर्ट्स (एफपीसीई) के अध्यक्ष अभय उपाध्याय ने इस संबंध में 19 अगस्त को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सतिंदर पाल सिंह को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने पत्र में महारेरा द्वारा गठित सुलह मंच और इसकी ''संदिग्ध कार्यप्रणाली'' पर आपत्ति जताई है।
एसोसिएशन ने मंत्रालय से इस मंच के गठन, इसकी कार्यप्रणाली और पारित आदेशों की जांच करने को कहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि मंच बिल्डरों का पक्ष ले रहा है या नहीं।
महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (महारेरा) ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 (रेरा) की धारा 32 के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रवर्तकों और आवंटी के बीच विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सुलह मंच का गठन किया है।
उपाध्याय ने कहा, ''रेरा की धारा 32 केवल अधिकारियों को सिफारिशें करने की शक्ति देती है, न कि खुद ऐसा मंच गठित करने की शक्ति है।''
एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि मंत्रालय को सुलह मंच के गठन और कामकाज के लिए सभी हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद राज्यों को दिशानिर्देश जारी करने चाहिए।
उपाध्याय ने कहा कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह गठित सुलह मंच स्वतंत्र हो और इसमें निष्पक्ष प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हों।
भाषा पाण्डेय