नयी दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा) नीति आयोग के सदस्य वी के सारस्वत ने शुक्रवार को कहा कि भारत पेरिस समझौते के तहत अपने लिए निर्धारित योगदान की दिशा में आगे बढ़ रहा है और देश जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सारस्वत ने नीति आयोग की तरफ से कार्बन कैप्चर उपयोग एवं भंडारण (सीसीयूएस) के लिए कानूनी और नियामकीय ढांचे पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि पेरिस समझौते के तहत देशों के लिए निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्य की तरफ अग्रसर है।
एनडीसी पेरिस समझौते 2015 और इसके दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल करने का मूल है। वे राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के लिए प्रत्येक देश के प्रयासों को मूर्त रूप देते हैं।
भारत के लिए निर्धारित एनडीसी के मुताबिक, देश 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत तक कम करने और 2030 तक गैर-जीवाश्म संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी बिजली क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस कार्यशाला में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने भारत के 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य पाने के लिए मार्ग विकसित करने में आयोग के चल रहे प्रयासों के बारे में बात की।
इस अवसर पर भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने लंबे समय से चले आ रहे अमेरिका-भारत सहयोग और इस साझेदारी के संभावित गुणात्मक प्रभाव को दोहराया।
प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने विकसित भारत 2047 महत्वाकांक्षा से प्रेरित भारत में बढ़ती ऊर्जा मांग का जिक्र किया।
सीसीयूएस भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे इस्पात, सीमेंट, रसायन और उर्वरकों को कार्बन-मुक्त करने के लिए साधनों का एक अनूठा समूह मुहैया कराता है।

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