नयी दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा) रेल मंत्रालय के अतिरिक्त सदस्य (वाणिज्य) मुकुल सरन माथुर ने शुक्रवार को नयी दिल्ली में आयोजित एसोचैम राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान भाषण में कहा कि भारत ऐसा देश है जहां के अधिकांश रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण हो चुका है।
रेल मंत्रालय के विशेषज्ञों, हितधारकों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने ‘विकसित भारत के लिए रेलवे के आधुनिकीकरण’ के लिए कई पहलुओं और परिवर्तनकारी तकनीकी समाधानों पर विचार-विमर्श किया।
माथुर ने रेलवे की उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि वर्तमान में रेल का नेटवर्क बढ़कर 68,000 किलोमीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि देश में हर दिन दो करोड़ लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं ऐसे में क्षमता को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हाल ही में पांच हजार से अधिक विशेष ट्रेन चलाई गईं। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन का भी उदाहरण दिया।
माथुर के अनुसार, 2023-24 में रेलवे के विस्तार के लिए 85,000 करोड़ रुपये की योजना है।
उन्होंने कहा कि रेलवे टिकट रद्द या ट्रेन रद्द होने की स्थिति में टिकट के मूल्य के वापसी भुगतान प्रक्रिया पहले से बेहतर हो गई है। अब राशि का भुगतान करने में पहले से एक-दो दिन कम लगते हैं।
एसोचैम के वरिष्ठ सदस्य एवं रिवर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक शर्मा ने भारत के ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण में रेलवे के आधुनिकीकरण को एक प्रमुख घटक के रूप में वर्णित किया।
शर्मा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य भारतीय रेलवे को एक विश्व स्तरीय नेटवर्क में बदलना है जो आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद करता है, कनेक्टिविटी को बढ़ाता है और लाखों लोगों के जीवन को आसान बनाता है।
‘गोल्डरैट रिसर्च लैब्स अमेरिक’ के वैज्ञानिक अनिमेष गुप्ता ने रेलवे में प्रौद्योगिकी और माल ढुलाई से संबंधित कमियों पर चर्चा की।
गुप्ता ने कहा, ‘‘मांगों को पूरा करने के लिए हमें 40 प्रतिशत माल ढुलाई रेल के माध्यम से करने की जरूरत है। रेलवे परिचालन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की जरूरत है। रेलवे क्षेत्र में भी साइबर खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए है।’’
भाषा
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