नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यहां मजार-ए-गालिब और चौंसठ खंबा नामक संरक्षित स्मारकों से सटी भूमि पर उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई पेड़ न काटा जाए।
अदालत गैर सरकारी संगठन हजरत निजामुद्दीन वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में कहा गया था कि यहां दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रवेश द्वार पर स्थित मजार-ए-गालिब और चौंसठ खंबा के पास एक खाली भूमि पर 100 साल पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं।
मजार-ए-गालिब उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मकबरा है।
अदालत ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि संबंधित स्थल पर सभी पेड़ बरकरार रहें और संरक्षित रहें तथा उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई भी पेड़ नहीं काटा जाए।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने उप वन संरक्षक (दक्षिण), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्याधिकारी और दिल्ली पुलिस के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया तथा दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील मुजीब अहमद ने कहा कि जमीन पर अवैध निर्माण करने के इरादे से ऊंचे टीन शेड बनाकर 100 साल पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है।
भाषा नेत्रपाल