इंफाल, 22 अगस्त (भाषा) मणिपुर के दस कुकी जो विधायकों ने इस पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक आयोग से मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की कथित ऑडियो क्लिप के मद्देनजर अपनी जांच शीघ्र पूरा करने की अपील की है।
यह न्यायिक आयोग पिछले साल गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय लांबा की अध्यक्षता में गठित किया गया था।
मणिपुर सरकार ने कहा है कि इस ऑडियो क्लिप में मुख्यमंत्री की आवाज होने का जो दावा किया जा रहा है, वह झूठा है तथा इसे जातीय हिंसा से प्रभावित इस राज्य में शांति प्रक्रिया पहलों को पटरी से उतारने की कोशिश के तहत सोशल मीडिया पर जारी किया गया है।
पुलिस इस कथित वीडियो क्लिप के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। इस वीडियो क्लिप में राज्य की जातीय हिंसा पर कुछ टिप्पणियां की गयी हैं।
इन कुकी जो विधायकों ने एक बयान में कहा, ‘‘हम मांग करते हैं कि आयोग अपनी प्रक्रिया में तेजी लाए और अगर एन. बीरेन सिंह का अपराध स्थापित हो जाता है तो उनके खिलाफ उनके ‘अपराधों’ के लिए मुकदमा चलाया जाए। उन्हें तत्काल मुख्यमंत्री पद से भी हटाया जाना चाहिए ताकि उन्हें उनके खिलाफ जांच के नतीजों को प्रभावित करने से रोका जा सके।’’
इन विधायकों ने यह भी दावा किया कि, ‘‘न्यायिक आयोग को लीक हुए जो टेप सौंपे गये हैं, उनसे कई बयान सुने जा सकते हैं।’’
इन विधायकों ने इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए ‘विधानसभा के साथ केंद्रशासित प्रदेश के रूप में’ कुकी जो समुदाय के लिए एक पृथक प्रशासन की भी अपील की।
भाषा राजकुमार