श्रीनगर, 16 अगस्त (भाषा) जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 1947, 1965, 1971 में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) के विस्थापितों और पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित लोगों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक शुक्रवार को प्रदान किया।
यह निर्णय जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में लिया गया।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि एक ऐतिहासिक निर्णय में परिषद ने 1947, 1965, 1971 के विस्थापित व्यक्तियों (डीपी) और पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों को मालिकाना हक प्रदान करते हुए विस्थापितों की भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
उन्होंने कहा कि इस निर्णय से विस्थापितों की भूमि पर पूर्ण स्वामित्व अधिकार विस्थापितों को प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि राज्य की भूमि पर पहले से ही प्राप्त है।
प्रवक्ता ने बताया कि निर्णय के अनुसार संबंधित संरक्षक समयबद्ध तरीके से भूमि को विस्थापितों के पक्ष में हस्तांतरित करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों को 30 दिन में भूमि पर मालिकाना हक देने के लिए आवेदनों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं और पूरी प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी होने की उम्मीद है, जिससे विस्थापित व्यक्तियों को बड़ी राहत मिलेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि इस निर्णय से उन सभी जुड़े परिवारों की मांग पूरी हो गई है, जो पिछले कई दशकों से मालिकाना हक के लिए अनुरोध कर रहे थे।
इस बीच, प्रशासनिक परिषद ने विभिन्न विभागों के लिए 2292 कनाल और दो मरला भूमि के हस्तांतरण को भी मंजूरी दे दी।
इनमें जिला कठुआ की तहसील डिंगा अंब में स्थित 1212 कनाल 12 मरला, जिला सांबा की तहसील सांबा और विजयपुर में स्थित 1070 कनाल जमीन शामिल है, जो इन जिलों में औद्योगिक सम्पदाओं की स्थापना के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के पक्ष में दी गई है।
भाषा देवेंद्र