नयी दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा) सरकारी शोध संस्थान नीति आयोग ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत ऋण लेने वालों की पात्रता का आकलन करने और उनकी पृष्ठभूमि के सत्यापन के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की बात कही है।
आयोग ने ‘पीएमएमवाई के प्रभाव का आकलन’ शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में ऋण स्वीकृति के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया है। इससे मूल्यांकन जांच की दक्षता बढ़ेगी।
नीति आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी की गई रिपोर्ट में कहा, ‘‘इस ऋण के लिए गारंटी नहीं होती है, ऐसे में उचित जोखिम जांच तथा मूल्यांकन की इस योजना के नतीजों और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका है।''
ऐसे में बैंकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऋण पात्रता और पृष्ठभूमि सत्यापन के दिशानिर्देश सूचीबद्ध किए जाने चाहिए।
पीएमएमवाई के तहत अधिकांश कर्जदार छोटे उद्यमी हैं जिनके पास बहुत सीमित दस्तावेज हैं और इससे बैंकों के लिए सत्यापन जांच करना मुश्किल हो जाता है।
भाषा पाण्डेय