रांची, 14 अगस्त (भाषा) झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को खनिज रॉयल्टी से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेश को ‘ऐतिहासिक’ तथा राज्य के लिए एक ‘बड़ी जीत’ करार दिया।
उन्होंने कहा कि इससे राज्य का केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया प्राप्त करने का रास्ता साफ होगा।
उच्चतम न्यायालय ने खनिज संपन्न राज्यों को बड़ी राहत देते हुए खनिजों और खनिज-युक्त भूमि पर केंद्र सरकार से 12 वर्ष में क्रमबद्ध तरीके से रॉयल्टी तथा कर पर एक अप्रैल 2005 से बकाया लेने की बुधवार को अनुमति दे दी।
सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई को दिए गए फैसले में कहा था कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति संसद में नहीं बल्कि राज्यों में निहित है।
सोरेन ने इस निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त करते हुए ‘एक्स’ पर लिखा, “बड़ी जीत! उच्चतम न्यायालय के आज के ऐतिहासिक निर्णय से हमारी काफी समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। अब झारखंड को केंद्र से अपने बकाये के 1 लाख 36 हज़ार करोड़ रुपये मिलेंगे!”
उन्होंने कहा कि खनिज रॉयल्टी का बकाया 2005 से दिया जाएगा।
उन्होंने कहा, "यह भुगतान 12 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इस पैसे का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जाएगा और झारखंड के हर निवासी को इसका पूरा लाभ मिलेगा।"
भाषा जोहेब