नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) पूर्व नौकरशाह ईएएस शर्मा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर सेबी प्रमुख के मामले में हितों के टकराव के कारण अदाणी समूह की जांच प्रभावित होने के आरोपों की न्यायिक जांच कराने की मांग की है।
उन्होंने अमेरिकी शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के सेबी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच के खिलाफ लगाये गये आरोपों को बेहद परेशान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को स्वतंत्र एजेंसी से मामले की जांच कराकर वास्तविक स्थिति का पता लगाना चाहिए।
हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति पर अदाणी से जुड़े विदेशी कोष में हिस्सेदारी होने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी चेयरपर्सन बुच और उनके पति धबल बुच के पास उस विदेशी कोष में हिस्सेदारी है, जिसका अदाणी समूह के प्रमुख गौतम अदाणी के बड़े भाई विनोद अदाणी ने समूह में कथित धन की हेराफेरी और शेयरों के दाम बढ़ाने को लेकर इस्तेमाल किया।
वित्त मंत्रालय में बतौर सचिव (1999 से 2000 के बीच) काम करने वाले शर्मा ने पूछा कि क्या बाजार नियामक ने हितों के संभावित टकराव के बारे में वित्त मंत्रालय को खुलासा किया था और क्या मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति को सूचित किया गया था।
उन्होंने लिखा है, ‘‘यदि हिंडनबर्ग के आरोप तथ्यात्मक रूप से सही पाए जाते हैं, तो पिछले कुछ साल में कुछ कॉरपोरेट इकाइयों की बेनामी एजेंसियों के जरिये शेयर बाजार में गड़बड़ी को लेकर सेबी की जांच को दोबारा से कराने की जरूरत है।’’
शर्मा ने कहा कि सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश से जांच आयोग का नेतृत्व करने के लिए न्यायपालिका के एक वरिष्ठ सदस्य को नामित करने का अनुरोध कर सकती है। यही तरीका है जिससे सार्वजनिक संस्थानों के प्रति भरोसे को बनाये रखा जा सकता है।
उन्होंने कहा, ‘‘जांच आयोग की कार्यवाही सार्वजनिक होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से संसद को सौंपी जानी चाहिए।’’
भाषा रमण