नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) किफायती और त्वरित न्याय सुलभ कराने की परिकल्पना के साथ शुरू किए गए ‘ग्राम न्यायालय’ आज मानव संसाधन की कमी और वित्तीय संकट के कारण अपने उद्देश्य को पूरा करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं।
कानून मंत्रालय ने हाल में संपन्न मानसून सत्र में संसद को बताया कि अब तक 15 राज्यों द्वारा 481 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से 10 राज्यों में 309 शुरू हो चुके हैं।
विधि आयोग ने 1986 में नागरिकों को उनके द्वार पर ही किफायती और त्वरित न्याय सुलभ कराने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया था।
इसके वर्षों बाद, दो अक्टूबर 2009 में गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 लागू हुआ।
अधिनियम में जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामाजिक, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के अवसरों से वंचित न रह जाए।
कानून मंत्रालय ने संसद में ‘‘कुछ अध्ययनों’’ का हवाला देते हुए कहा कि इन ग्राम न्यायालयों की स्थापना में धीमी प्रगति के मुख्य कारणों में कई राज्यों में ‘न्यायाधिकारियों’ के पदों को न भरना, सरकारी अभियोजकों, नोटरी की अनुपलब्धता और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की कमी शामिल है।
सरकार ने कहा कि ग्राम न्यायालयों की वर्तमान स्थिति के लिए ग्राम न्यायालयों का सीमित आर्थिक अधिकार क्षेत्र, अपर्याप्त कर्मचारी, राज्यों से अपर्याप्त वित्तीय सहायता, राज्य प्राधिकारियों की अनिच्छा और सामुदायिक जागरूकता की कमी अन्य कारण हैं।
कई राज्यों में पंचायत स्तर पर काम करने वाली ग्राम न्यायालयों की अपनी समानांतर प्रणालियां हैं।
दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र एकमुश्त उपाय के रूप में गैर-आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए प्रत्येक ग्राम न्यायालय को 18 लाख रुपये प्रदान करता है और इन न्यायालयों के आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत वहन करता है, जो पहले तीन वर्षों के दौरान प्रति न्यायालय प्रति वर्ष 3.20 लाख रुपये की सीमा के अधीन है।
भाषा शफीक