नयी दिल्ली, 10 अगस्त (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने शनिवार को कहा कि गुजरात स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में सरकारी हरित बांड कारोबार शुरू हो सकता है।
दास ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसे जल्द ही चालू किया जाएगा। मुझे लगता है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में यह शुरू हो जाएगा।’’
उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घोषणा की थी कि वह गिफ्ट सिटी में सरकारी हरित बॉन्ड के कारोबार को सुगम बनाने के लिए एक रूपरेखा जारी करेगा।
सरकार 2022-23 से ग्रीन यानी हरित बॉन्ड के माध्यम से धन जुटा रही है और पिछले दो साल में कुल 36,000 करोड़ रुपये जुटाये गये हैं।
सरकार ने हरित बॉन्ड के माध्यम से सितंबर में समाप्त होने वाली पहली छमाही में अबतक 1,697 करोड़ रुपये जुटाये हैं। जबकि 12,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। इसका कारण अनुकूल बोलियां नहीं मिलना है।
हरित बॉन्ड को लेकर निवेशकों की धीमी प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर, दास ने कहा, ‘‘सरकार के कर्ज प्रबंधक के रूप में हम इस पर नजर रखते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है और अगर कुछ करने की जरूरत है तो हम सरकार के साथ बातचीत करेंगे और इससे निपटेंगे।’’
उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में एक बड़ी घोषणा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए जलवायु वित्तपोषण को लेकर ‘टैक्सोनॉमी’ विकसित करने के बारे में है।
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि इसका हरित क्षेत्र के लिए धन जुटाने को लेकर महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। न केवल हरित बॉन्ड के माध्यम से बल्कि हरित क्षेत्र के समग्र वित्तपोषण पर इसका असर होगा।’’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट भाषण में कहा था, ‘‘सरकार जलवायु वित्तपोषण के लिए ‘टैक्सोनॉमी’ तैयार करेगी। यह देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं और हरित बदलाव की उपलब्धि का समर्थन करेगा।’’
इससे पहले, सीतारमण ने बजट के बाद यहां आयोजित आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 609वीं बैठक में सदस्यों को संबोधित किया।
भाषा रमण