नयी दिल्ली, नौ अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि गायों को विषाक्त अपशिष्ट नहीं खाने दिया जा सकता है और अगली पीढ़ी के लिए डेयरियों के वास्ते बुनियादी ढांचे का विकास करना हमारा दायित्व है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने भलस्वा डेयरी के मालिकों की याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में सभी डेयरी कॉलोनियों में अनधिकृत निर्माण हटाने का निर्देश देते हुए डेयरियों को भलस्वा से घोघा डेयरी कॉलोनी में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।
भलस्वा डेयरी कॉलोनी को स्थानांतरित करने का आदेश इसलिए पारित किया गया था, क्योंकि अधिकारी दुधारू मवेशियों को भलस्वा और गाजीपुर के पास ‘लैंडफिल साइट’ पर कचरा खाने से रोकने में ‘‘विफल’’ रहे हैं।
शहर में डेयरियों की स्थिति से संबंधित मामले में दायर आवेदन में उनके मालिकों ने मामले में पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया है और भलस्वा डेयरी में कथित अवैध संरचनाओं को गिराने के मामले में अंतरिम राहत भी मांगी है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘दिल्ली के लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाला दूध मिलना चाहिए। हम गायों को ‘लैंडफिल साइट’ के आसपास कचरा नहीं खाने दे सकते। गाय विषाक्त अपशिष्ट नहीं खा सकतीं।’’
खंडपीठ में न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा भी शामिल थे। पीठ ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि वहां कुछ और सुविधाएं स्थापित की जाएं, जैसे बायोगैस संयंत्र।’’
इसने कहा, ‘‘हमारा ध्यान शहर की अगली पीढ़ी पर है।’’
अदालत ने कहा कि वह डेयरी मालिकों की याचिका पर आदेश पारित करेगी।
भाषा



देवेंद्र