नयी दिल्ली, आठ अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि कथित तौर पर फर्जी पुलिस मुठभेड़ में किसी व्यक्ति की मौत होने पर प्राथमिकी दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य की याचिका खारिज कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की पीछा करने के दौरान गोली लगने से हुई मौत के बाद दिल्ली पुलिस की छापेमारी टीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के मजिस्ट्रेट के निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था।
अदालत ने कहा कि चूंकि राकेश (पीड़ित) की पीठ के निचले हिस्से पर गोली के निशान के अलावा पांच अन्य जगह “गुम” चोट आई थीं, इसलिए यह स्थापित किया जाना था कि क्या उसे बेरहमी से पीटा गया था।
अदालत ने हाल ही में दिए आदेश में कहा, “जांच करके यह पता लगाने की आवश्यकता है कि यह हत्या का मामला था या मुठभेड़ का... स्पष्ट रूप से, कोई भी पुलिस अधिकारी घायल नहीं हुआ, जबकि दावा किया गया था कि व्यक्तियों ने उन पर भी गोली चलाई थी। राकेश की मौत के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।”
अदालत ने पुलिस मुठभेड़ों में मौत के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों पर गौर किया और कहा कि कानून द्वारा शासित समाज में यह जरूरी है कि न्यायेतर हत्याओं की उचित व स्वतंत्र जांच की जाए ताकि न्याय हो सके।
अदालत ने कहा, “उपर्युक्त निर्णयों के मद्देनजर यह माना जाता है कि कानून के तहत अनिवार्य है कि जब भी किसी मुठभेड़ में कोई व्यक्ति मारा जाए और उस मुठभेड़ को फर्जी कहा जाए तो प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है।
भाषा जोहेब