बेंगलुरु, आठ अगस्त (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बृहस्पतिवार को वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करने की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की योजना की आलोचना की और कहा कि यह कदम दर्शाता है कि सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ है।
विधेयक में वर्तमान अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है।
वक्फ (संशोधन) विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता एवं विकास अधिनियम, 1995 करने का भी प्रावधान है।
सिद्धरमैया ने यहां एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा, ‘‘राजग सरकार इस देश में अल्पसंख्यकों के पूरी तरह खिलाफ है, वह धर्मनिरपेक्षता की पक्षधर नहीं है, वह सामाजिक न्याय की पक्षधर नहीं है। हम देश के लोगों से कहते रहे हैं कि वह सांप्रदायिक और जातिवादी पार्टियों की सरकार है, इसीलिए वह ऐसा कर रही है।’’
विधेयक को पेश किए जाने से पहले मंगलवार रात लोकसभा सदस्यों को भेजा गया था।
विधेयक में वर्तमान कानून की धारा 40 को हटाने का प्रावधान है, जो बोर्ड की शक्तियों से संबंधित है। इनमें यह निर्णय लेने की शक्ति भी शामिल है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं।
भाषा यासिर