नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) दिल्ली में एक न्यायिक अधिकरण ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर लगाए गए प्रतिबंध को पांच साल तक बढ़ाने की पुष्टि करते हुए कहा है कि संगठन ने इस्लाम के लिए ‘जेहाद’ के अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा है और वह भारत में इस्लामी शासन की स्थापना के लिए काम कर रहा है।
केंद्र सरकार की ओर से 29 जनवरी, 2024 को सिमी पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ाने के फैसले के बाद गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की सदस्यता में न्यायाधिकरण का गठन किया गया था।
सिमी को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं, इस बारे में फैसला लेने के लिए 16 फरवरी को न्यायाधिकरण का गठन किया गया था।
आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि 24 जुलाई को अधिकरण ने यूएपीए की धारा 4 की उप-धारा (3) के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सिमी पर प्रतिबंध की घोषणा की पुष्टि करते हुए एक आदेश पारित किया।
अधिकरण ने सिमी पर प्रतिबंध की पुष्टि के लिए कई कारणों का हवाला देते हुए कहा कि वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत में इस्लामी शासन की स्थापना के मकसद से काम कर रहा है।
अधिसूचना में कहा गया कि सिमी का घोषित उद्देश्य इस्लाम के लिए ‘जेहाद’ (धार्मिक युद्ध), राष्ट्रवाद का विनाश और इस्लामी शासन या खिलाफत की स्थापना करना, इस्लाम के प्रचार-प्रसार में छात्रों और युवाओं का इस्तेमाल करना और ‘जेहाद’ के लिए समर्थन जुटाना है।
भाषा जोहेब