नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि देश की तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और निगरानी के लिए आधारभूत ढांचा में सुधार कर तटीय राज्यों की मदद की जा रही है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुआ आतंकवादी हमला देश के लिए एक सबक था कि ऐसी किसी भी स्थिति के लिए सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा, "सरकार तटीय सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"
उन्होंने कहा कि सरकार तटीय राज्यों के साथ सहयोग कर रही है और निगरानी के लिए नये रडार स्टेशनों का निर्माण कर रही है और तटरक्षक बल के साथ संयुक्त गश्त भी कर रही है।
राय ने कहा, "करीब 11,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा के लिए 204 समुद्री पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं और 800 से अधिक वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।"
उन्होंने कहा कि सरकार तटीय सुरक्षा में खामियों को प्रौद्योगिकी नेटवर्क के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा, सरकार तटरक्षक बल को भी मजबूत कर रही है।
भाजपा के अशोकराव चव्हाण ने तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस) के तहत तटीय निगरानी के लिए महाराष्ट्र से और नौकाओं के प्रस्ताव की स्थिति के बारे में पूछा। इसके जवाब में राय ने कहा कि सरकार ने पहले राज्य सरकारों को नौकाएं उपलब्ध कराई थीं, लेकिन समीक्षा के बाद पाया गया कि तकनीकी मुद्दों के कारण उनका उचित रखरखाव नहीं हो पा रहा था।
उन्होंने कहा कि एकीकृत तटीय सुरक्षा के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया गया है, जिसकी तीन बैठकें हुई हैं।
भाषा अविनाश