शिलॉंग,सात अगस्त (भाषा) ‘नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (एनईएसओ)’ ने बुधवार को केंद्र से अपील की कि वह बांग्लादेश से आए प्रवासियों को पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में न तो शरण न दे और ना ही पुनर्वासित कराये।
एनईएसओ पूर्वोत्तर के छात्र संगठनों का महागठबंधन है।
उसने केंद्र सरकार से पड़ोसी देश से अवैध प्रवेश को रोकने के लिए कड़ी जांच सुनिश्चित करने की भी अपील की।
एनईएसओ अध्यक्ष सैम्युअल जैरवा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजे पत्र में कहा, ‘‘समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक भी बांग्लादेशी को शरण नहीं दी जाए या उसे पुनर्वासित नहीं कराया जाए।’’
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था हो ताकि सीमा पार से अवैध आव्रजन के प्रयासों का पता लगाकर उसे रोका जा सके।
बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर, जबकि मेघालय की 443 किलोमीटर, मिजोरम की 318 किलोमीटर और असम की 262 किलोमीटर लंबी सीमा लगी हुई है।
एनईएसओ ने कहा, ‘‘अतीत की घटनाएं बताती हैं कि जब भी बांग्लादेश में कोई संघर्ष हुआ, तो वहां हुए बड़े पैमाने पर पलायन का खामियाजा पूर्वोत्तर को भुगतना पड़ा, चाहे वह 1947 में भारत के विभाजन के बाद हो या 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद।’’
उसने दावा किया, ‘‘तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (मौजूदा बांग्लादेश) से लाखों प्रवासियों ने अवैध रूप से सीमा पार की और असम, त्रिपुरा और मेघालय में जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया।’’
एनईएसओ ने कहा, ‘‘ विदेशियों के आगमन से स्थानीय लोगों और विदेशियों के बीच जमीन संबंधी विवाद, जबरन सांस्कृतिक समावेशन, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि ये अवैध विदेशी लोग स्थानीय समुदायों की भूमि पर बस गए और इस प्रकार दोनों समूहों के बीच वैमनस्य पैदा हो गया।’’
भाषा राजकुमार