नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार चारधाम के तीर्थयात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने और चीनी सीमा तक भारी रक्षा उपकरणों के परिवहन के लिए सड़क बनाने के साथ-साथ भागीरथी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का भी ध्यान रखेगी।
गडकरी ने यह भी बताया कि मणिपुर में राजमार्ग निर्माण कार्य कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण विलंबित है और मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है।
राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में गडकरी ने बताया कि कुल 900 किलोमीटर की चारधाम परियोजना में से केवल 150 किलोमीटर का हिस्सा ही बनाया जाना बाकी है।
उन्होंने बताया कि 12,000 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य सड़कों को चौड़ा करना और उत्तराखंड में चार पवित्र स्थानों - यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ - को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करना है।
उनसे पूछा गया था कि क्या 900 किलोमीटर लंबी चारधाम परियोजना के तीर्थयात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने का मुद्दा है या चीन से लगने वाली सीमा तक सड़क बनाने का मुद्दा है।
गडकरी ने कहा, ‘‘हम पारिस्थितिकी और पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे, हम राष्ट्रीय हितों की भी रक्षा करेंगे।''
उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार ने बड़ी संख्या में पेड़ लगाने का फैसला किया है।
चारधाम कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिसंबर 2016 में किया था और इसे मार्च 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन राष्ट्रीय हरित अधिकरण में एक मुकदमे और याचिकाकर्ता द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक और दीवानी अपील दायर करने के कारण इसमें विलंब हुआ।
इसके अलावा, धरासू मोड़ से गंगोत्री (94 किमी) तक का खंड भागीरथी पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिस पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मास्टर प्लान की मंजूरी के बाद ही काम शुरू किया जा सकता है।
मणिपुर में दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण की धीमी प्रगति पर एक अलग सवाल का जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या है और लोग राजमार्ग निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘मैंने आपके मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की... हमें कानून और व्यवस्था से संबंधित मुद्दों को हल करने दें और हमें काम करने दें।’’
मणिपुर में मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के मुद्दे पर पिछले साल मई से स्थिति तनावपूर्ण रही है।
भाषा
मनीषा