नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को ‘सिलिकोसिस’ रोग का खतरा उत्पन्न करने वाले देशभर के उद्योगों और कारखानों के प्रभाव की निगरानी करने का निर्देश दिया है।
शीर्ष अदालत ने यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस मुद्दे पर उसके पूर्व के निर्देशों का पालन करें।
सिलिकोसिस फेफड़े की एक लाइलाज बीमारी है जो लंबे समय तक सांस के जरिये सिलिका धूलकणों के शरीर में जाने से होती है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने कहा कि सांविधिक संस्थाओं का गठन किया गया है और वे कानून की निगरानी करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगी।
पीठ ने एनजीटी को इस तरह के उद्योगों एवं कारखानों द्वारा सिलिकोसिस के प्रसार की रोकथाम के लिए अतिरिक्त कदम उठाने का भी निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘दूसरा पहलू यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ित श्रमिकों या उनके परिजनों को यथाशीघ्र पर्याप्त मुआवजा मिले। इस संबंध में, हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को संबंधित राज्यों में मुआवजा प्रक्रिया की निगरानी करने का निर्देश देते हैं।’’
पीठ ने कहा, ‘‘हम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को भी निर्देश देते हैं कि वे एनएचआरसी के निर्देशों का पालन करें और उनका सहयोग करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मुआवजा वितरण प्रक्रिया कुशलतापूर्वक और बिना देरी के पूरी हो।’’
शीर्ष अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक रिपोर्ट और हलफनामे अधिकरण और एनएचआरसी को भेजे जाएं।
पीठ के ये निर्देश गैर सरकारी संगठन ‘पीपुल्स राइट्स एंड सोशल रिसर्च सेंटर’ द्वारा 2006 में दायर उस याचिका का निस्तारण करने के दौरान आए, जिसमें देशभर के विभिन्न उद्योगों के श्रमिकों में सिलिकोसिस की गंभीर समस्या के समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया था।
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