हैदराबाद, सात अगस्त (भाषा) तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 27 अगस्त तक यह बताने का निर्देश दिया है कि स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्गों (बीसी) और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण सिफारिशों के वास्ते सर्वेक्षण कराने के लिए कितने वक्त की जरूरत है।
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास की पीठ वृहत हैदराबाद नगर निगम सहित स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए श्रेणीवार आरक्षण लागू करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ ने उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश का हवाला दिया कि राज्यों को आरक्षण निर्धारित करने से पहले पिछड़े वर्गों की विभिन्न श्रेणियों के आंकड़े एकत्र करने के वास्ते सर्वेक्षण करने के लिए एक आयोग का गठन करना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं ने बीसी वित्त निगम को पिछले वर्गों के आंकड़े एकत्र करने के लिए दी गई शक्तियों को चुनौती देते हुए कहा कि यह काम निगम द्वारा नहीं किया जा सकता और इसके लिए एक समर्पित आयोग की आवश्यकता है।
भाषा नोमान