नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अंदर उप-वर्गीकरण की राज्यों को अनुमति देने संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर इस मुद्दे पर पार्टी का रुख तय करने को लेकर मंत्रणा की।
पार्टी अगले कुछ दिनों के भीतर अपना रुख स्पष्ट करेगी और उसने एक बार फिर जाति जनगणना पर जोर दिया।
पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई बैठक में उनके अलावा कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘कोटे के भीतर कोटे के विषय पर चर्चा हुई। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुखों से बात करेंगे। अगले कुछ दिनों में पार्टी अपना रुख तय करेगी।’’
उन्होंने यह भी कहा कि इस बैठक में जाति जनगणना की जरूरत पर जोर दिया गया।
रमेश ने कहा, ‘‘पिछले करीब छह-सात महीने से राहुल गांधी जाति जनगणना की बार-बार मांग कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में भी यह एक गारंटी थी कि हम देश में जाति जनगणना कराएंगे। इसको लेकर फिर बात हुई कि जाति जनगणना करना जरूरी है।’’
उन्होंने कहा कि पार्टी का यह रुख भी रहा है कि आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को खत्म करने के लिए संवैधानिक संशोधन किया जाए।
उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से दिए एक फैसले में बृहस्पतिवार को कहा था कि राज्यों के पास अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षण में उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से व्यवस्था दी कि राज्यों को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) में उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों के भीतर और अधिक पिछड़ी जतियों को आरक्षण दिया जाए।
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