बेंगलुरु, छह अगस्त (भाषा) मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) साइट आवंटन ‘घोटाले’ के संबंध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर मुकदमा चलाये जाने की मांग पर अब सबकी निगाहें राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले पर आ टिकी हैं।
अधिवक्ता-कार्यकर्ता टीजे अब्राहम द्वारा दायर याचिका के आधार पर राज्यपाल ने 26 जुलाई को नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि सिद्धरमैया अपने खिलाफ लगे आरोपों पर सात दिनों के भीतर जवाब दें कि उनके खिलाफ मुकदमे की अनुमति क्यों न दी जाए।
कर्नाटक सरकार ने एक अगस्त को राज्यपल से कारण बताओ नोटिस वापस लेने के लिए कहा था और आरोप लगाया था कि राज्यपाल अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उच्च शिक्षा मंत्री एम सी सुधाकर और अब्राहम ने मंगलवार को राजभवन जाकर राज्यपाल से अलग-अलग मुलाकात की।
एक अधिकारी ने बताया कि सुधाकर की मुलाकात विश्वविद्यालयों से जुड़े मुद्दों पर थी हालांकि उन्होंने कारण बताओ नोटिस के बारे में चर्चा से इनकार नहीं किया।
राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं।
अब्राहम ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें ‘पूरी उम्मीद’ है कि मुकदमा चलाने जाने की मांग को मंजूरी मिल जाएगी।
उन्होंने कहा, “यह एक शानदार बैठक थी, जिसमें राज्यपाल स्पष्टीकरण चाहते थे। तीन घंटे से अधिक समय तक बैठे रहने के बाद भी वे (मंत्रिमंडल) मुख्यमंत्री के खिलाफ मेरे एक भी आरोप का जवाब नहीं दे सके, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं एक बुरा आदमी हूं।”
अब्राहम ने कहा कि जब शिकायतकर्ता के बारे में कोई आरोप लगाया जाता है तो स्पष्टता की मांग करना स्वाभाविक है।
उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास है कि राज्यपाल मेरी बात को समझ गये हैं और मुझे उम्मीद है कि वह आश्वस्त हैं और मामले में आगे बढ़ेंगे।”
भाषा जितेंद्र