नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन के मामलों में दोषसिद्धि की दर 93 प्रतिशत है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 31 जुलाई तक एजेंसी द्वारा कुल 7,083 ईसीआईआर या प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दाखिल की गई हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दोषसिद्धि की दर लगभग 93 प्रतिशत है।’’
धन शोधन रोकथाम अधिनियम को 2002 में अधिनियमित किया गया था और एक जुलाई, 2005 को इसे लागू किया गया था।
वित्त राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि इस कानून के तहत 1.39 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त, लेन-देन पर रोक या कुर्क की गई है।
उन्होंने कहा ‘‘पीएमएलए के तहत जब्त की गई कुल संपत्ति का मूल्य लगभग 3,725.76 करोड़ रुपये है। पीएमएलए के तहत लेनदेन पर लगायी रोक वाली राशि लगभग 4,651.68 करोड़ रुपये है और पीएमएलए के तहत कुर्क की गई राशि लगभग 1,31,375 करोड़ रुपये है।’’
भाषा मनीषा