नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) ऑल इंडिया सज्जादानशीन काउंसिल ने वक्फ बोर्ड के संचालन से जुड़े कानून में संशोधन के सरकार के फैसले का मंगलवार को स्वागत करते हुए कहा कि यह काफी समय से लंबित है।
सूत्रों ने बताया कि सरकार वक्फ बोर्ड के संचालन से जुड़े 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने वाली है ताकि इनके कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके तथा इन संस्थाओं में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी हो सके।
अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन काउंसिल (एआईएसएससी) के अध्यक्ष हजरत सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने संशोधनों के तहत एक अलग दरगाह बोर्ड बनाने की मांग की।
उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, “मौजूदा वक्फ अधिनियम में दरगाहों का कोई जिक्र नहीं है। वक्फ बोर्ड दरगाह की परंपराओं को मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी कई परंपराएं शरीयत (इस्लामी कानून) में नहीं हैं, इसलिए हम एक अलग दरगाह बोर्ड की मांग कर रहे हैं।”
चिश्ती ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड अपने मौजूदा स्वरूप में “तानाशाह तरीके’’ से काम करते हैं और उनमें कोई पारदर्शिता नहीं है।
उन्होंने कहा, “ हमें उम्मीद है कि वक्फ संशोधन विधेयक का मसौदा व्यापक होगा और सभी हितधारकों के हितों की पूर्ति करेगा। मसौदे की गहन जांच के बाद, हम अपनी सिफारिशें और प्रस्ताव सौंपने का इरादा रखते हैं।”
एआईएसएससी के अध्यक्ष सहित अन्य प्रतिनिधियों ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू से मुलाकात की और अपनी चिंताएं उनके समक्ष रखीं।
चिश्ती ने कहा, “एनएसए और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि सभी हितधारकों से सलाह-मशविरा किया जाएगा और संशोधन मुसलमानों के हित में होंगे।”
उन्होंने कहा कि जो लोग सरकार के कदम का विरोध कर रहे हैं और झूठा प्रचार करके “धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं”, वे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों से विरोध करने के बजाय सुझाव देने का आग्रह किया।
चिश्ती ने कहा, “ वक्फ अधिनियम की जटिल न्यायिक प्रक्रिया को भी सरल बनाने की जरूरत है ताकि लोगों को फौरन न्याय मिल सके। ऐसी खबरें हैं कि वक्फ बोर्ड के कई अधिकारी कानून को अपने तरीके से लागू करते हैं और मनमानी करते हैं जिसके कारण सभी वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार चरम पर है।”
इससे पहले दिन में, रीजीजू ने कहा कि एआईएसएससी प्रतिनिधिमंडल ने मुस्लिम समुदाय से संबंधित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने इस चर्चा को “उपयोगी” बताया।
रीजीजू ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि सोमवार शाम चिश्ती के नेतृत्व में एआईएसएससी के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की।
उन्होंने कहा कि इस दौरान मुस्लिम समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
रीजीजू ने कहा, “उन्होंने (प्रतिनिधिमंडल ने) पूरे समुदाय और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विकसित भारत 2047 के संकल्प के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता जताई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी मौजूद थे।”
भाषा
नोमान