बेलगावी, पांच अगस्त (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोमवार को कहा कि मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूखंड आवंटन ‘घोटाले’ के संबंध में उन्हें जारी ‘‘कारण बताओ नोटिस’’ वापस लेने की मंत्रिमंडल की सलाह यदि राज्यपाल थावरचंद गहलोत अस्वीकार कर देते हैं और मुकदमा चलाने की अनुमति देते हैं, तो राज्य की कांग्रेस सरकार कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ने के लिए तैयार है।
कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री को जारी किए गए ‘‘कारण बताओ नोटिस’’ को वापस लेने की राज्यपाल को ‘‘दृढ़तापूर्वक सलाह’’ दी। साथ ही, राज्यपाल पर ‘‘संवैधानिक पद का घोर दुरुपयोग’’ करने का आरोप लगाया।
मंत्रिपरिषद ने अपनी बैठक के बाद कहा था कि राजनीतिक कारणों से, कर्नाटक में विधिपूर्वक निर्वाचित बहुमत वाली सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है।
इससे पहले दिन में बेंगलुरु में, राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को जारी नोटिस पर मंत्रिमंडल की सलाह को खारिज नहीं करेंगे।
परमेश्वर ने कहा कि अगर राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह को नकारते हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देते हैं, तो कांग्रेस सरकार कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल के तौर पर हमने राज्यपाल को अपना कारण बताओ नोटिस वापस लेने तथा कार्यकर्ता टीजे अब्राहम की सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की याचिका को खारिज करने की सलाह दी है। मुझे उम्मीद है और मुझे नहीं लगता कि राज्यपाल ऐसा (मुकदमा चलाने की मंजूरी) करेंगे।’’
यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए परमेश्वर ने कहा, ‘‘उनके (राज्यपाल के) पास कुछ शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वह इतनी आसानी से कैबिनेट की सलाह को खारिज कर देंगे। अगर वह आगे बढ़ते हैं और मुकदमा चलाने की मंजूरी देते हैं तो हम कानूनी तौर पर लड़ेंगे।’’
अधिवक्ता-कार्यकर्ता अब्राहम द्वारा दायर याचिका पर राज्यपाल ने 26 जुलाई को ‘‘कारण बताओ नोटिस’’ जारी करके मुख्यमंत्री को उनके खिलाफ आरोपों पर सात दिन में जवाब देने को कहा था और यह बताने को कहा था कि उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी क्यों नहीं दी जानी चाहिए।
भाषा सुभाष