नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) सरकार ने सोमवार को कहा कि सरकारी स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं में संभावित निवेश की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए विभिन्न देशों की कंपनियों के साथ गैर-प्रकटीकरण समझौते किए हैं।
महत्वपूर्ण खनिज वह आधार हैं जिस पर आधुनिक प्रौद्योगिकी का निर्माण होता है।
सौर पैनलों से लेकर सेमीकंडक्टर, पवन टर्बाइन से लेकर भंडारण और परिवहन के लिए उन्नत बैटरियों जैसे उत्पादों के निर्माण के लिए दुनिया को महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता है।
कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा में कहा, ‘‘सीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड) ने महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं में विभिन्न देशों की कंपनियों के साथ गैर-प्रकटीकरण समझौते किए हैं।’’
मंत्री ने कहा कि कंपनी ने चिली में लिथियम-युक्त लवण या अन्य प्रकार के भंडारों की खोज, निष्कर्षण और प्रसंस्करण के लिए परियोजनाओं के विकास के लिए अपनी रुचि-पत्र भी प्रस्तुत की है।
विदेशों में खनिज संपत्तियों की खोज के लिए तीन सार्वजनिक उपक्रमों के संयुक्त उद्यम खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल) ने ऑस्ट्रेलिया में लिथियम और कोबाल्ट खनन संपत्तियों में निवेश करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं।
केएबीआईएल दीर्घकालिक निवेश के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की समृद्ध क्षमता वाले अन्य देशों में संभावनाओं का पता लगाने की खातिर लगातार प्रयास कर रहा है।
भाषा राजेश राजेश