नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) लोकसभा ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों एवं उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को सोमवार को ‘गिलोटिन’ के माध्यम से मंजूरी प्रदान कर दी।
गिलोटिन का इस्तेमाल किये जाने से पहले चार मंत्रालयों- रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य और मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा कराई गयी।
विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों को एक साथ बिना चर्चा के पारित कराने की प्रक्रिया ‘गिलोटिन’ कहलाती है।
इसके तहत सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की संचित निधि से करीब 140 लाख करोड़ रुपये निकालने को अधिकृत किया गया है, ताकि वह संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों के कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू करने के लिए इसका उपयोग कर सके।
केंद्रीय बजट से संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों से जुड़ी अनुदानों की करीब 102 मांगों को बिना चर्चा कराए ‘गिलोटिन’ के माध्यम से सदन की मंजूरी के लिए रखा गया।
इन मंत्रालयों एवं विभागों में कृषि एवं किसान कल्याण, परमाणु ऊर्जा विभाग, आयुष, रसायन एवं उर्वरक, नागर विमानन, कोयला, वाणिज्य एवं उद्योग, संचार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, सहकारिता, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, संस्कृति कार्य और रक्षा मंत्रालय आदि शामिल हैं।
‘गिलोटिन’ के जरिये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, विदेश, वित्त, खाद्य प्रंसस्कण, भारी उद्योग, सूचना एवं प्रसारण, जलशक्ति, श्रम एवं रोजगार, विधि एवं न्याय और योजना विभाग की अनुदान मांगों को भी पारित किया गया।
सदन ने इस संबंध में कुछ सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘गिलोटिन’ के जरिये अनुदान मांगों को पारित कराये जाने के दौरान जब सदन में पहुंचे तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाये।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में चालू वित्त वर्ष में भारत की संचित निधि से नियत राशि के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विनियोग विधेयक 2024 सदन में रखा। सदन ने विनियोग विधेयक को भी ध्वनि मत से मंजूरी दे दी।
इस प्रक्रिया के साथ बजट पर सामान्य चर्चा और विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित अनुदान मागों तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक को सदन की मंजूरी का चरण सम्पन्न हो गया है।
लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी अनुदान मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से मंजूरी देने के बाद शाम छह बजकर 12 मिनट पर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी।
गौरतलब है कि इसके बाद संसद में बजटीय प्रक्रिया के तहत वित्त विधेयक को लोकसभा की मंजूरी के लिये पेश किया जायेगा। वित्त विधेयक पारित होने के साथ बजट की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी।
भाषा
सुरेश