नयी दिल्ली, दो अगस्त (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को संसद में कहा कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में प्रस्तावित 1600 मेगावाट क्षमता वाली कोयला आधारित ‘अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल’ ताप बिजली संयंत्र परियोजना में वन भूमि शामिल नहीं है, लेकिन पानी पाइपलाइन और सड़क संपर्क के लिए परियोजना क्षेत्र के बाहर 8.35 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता होगी।
तृणमूल कांग्रेस सदस्य मौसम नूर के एक सवाल के लिखित जवाब में पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा को बताया कि उनके मंत्रालय को ‘मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड’ से एक प्रस्ताव मिला है, जिसमें मिर्जापुर के दादरी खुर्द गांव में थर्मल पावर परियोजना की स्थापना के लिए विचारार्थ विषय की मांग की गई है।
मंत्री ने कहा, "मंत्रालय को प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, कुल परियोजना क्षेत्र 365.19 हेक्टेयर है और इसमें किसी वन भूमि को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, 8.35 हेक्टेयर वन भूमि (पानी की पाइपलाइन के लिए 5.8162 हेक्टेयर और संपर्क सड़क के लिए 2.5419 हेक्टेयर) को शामिल किया गया है जो परियोजना क्षेत्र से बाहर है।
भाषा अविनाश