नयी दिल्ली, दो अगस्त (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 से अब तक 4.43 करोड़ से ज्यादा मनरेगा ‘जॉब कार्ड’ निरस्त किए गए हैं।
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 के बीच कुल 4,43,04,661 मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम) योजना जॉब कार्ड निरस्त किए गए।
पासवान ने कहा, ‘‘जॉब कार्डों का सत्यापन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की जाने वाली एक नियमित प्रक्रिया है। जॉब कार्ड को उचित सत्यापन के बाद तभी रद्द/निरस्त किया जा सकता है, जब जॉब कार्ड फर्जी या नकली हो; या काम करने के लिए परिवार का सदस्य इच्छुक न हो, अथवा परिवार ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से विस्थापित हो गया हो या जॉब कार्ड में सिर्फ़ एक व्यक्ति का नाम हो और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो।"
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में 30 जुलाई तक कुल 22,24,982 जॉब कार्ड निरस्त किए गए।
मंत्री ने कहा कि 2023-24 में 1.02 करोड़ जॉब कार्ड निरस्त किए गए, जबकि 2022-23 में यह संख्या 2.25 करोड़; और 2021-22 में 50 लाख थी।
उन्होंने बताया कि पिछले पांच साल में बिहार में करीब 99 लाख जॉब कार्ड निरस्त किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में करीब 91 लाख; ओडिशा में करीब 42 लाख, मध्य प्रदेश में करीब 37 लाख जॉब कार्ड निरस्त किए गए।
भाषा अविनाश