नयी दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय की विभिन्न संवैधानिक पीठों ने वर्ष 1950 से अब तक 2,000 से अधिक मामलों की सुनवाई की है और उनका निपटारा किया है तथा 50 मामले अब भी लंबित हैं।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने यह भी बताया कि सात मामले नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष, आठ मामले सात न्यायाधीशों वाली पीठ के समक्ष और 35 मामले पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष लंबित हैं।
मंत्री ने बताया कि वर्ष 1950 में शीर्ष अदालत की स्थापना होने के बाद से अब संवैधानिक पीठों द्वारा 2,192 मामलों की सुनवाई और निपटान किया गया है, जिसमें वर्ष 2020 से अब तक 29 मामले शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष लंबित मामलों को ‘‘देश की कानूनी व्यवस्था पर गंभीर परिणाम होने’’ के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है।
मेघवाल ने कहा कि मामलों का निपटारा न्यायपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में है।
उनका कहना है कि नतीजतन, ऐसे मामलों के फैसले में तेजी लाने के लिए कड़े मापदंडों या निश्चित समयसीमा को परिभाषित करना अव्यावहारिक है।
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