नयी दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय की नाराजगी का सामना करना पड़ा। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा, भले ही इसके लिए उसे ‘‘अनुचित’’ कहे जाने के जोखिम का सामना क्यों न करना पड़े।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका एक पीठ का नेतृत्व कर रहे थे जिसमें न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल थे। न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि वह पिछले 21 वर्षों से ऐसे आरोपों के आदी हो चुके हैं, जिसमें उन्हें ‘अनुचित’ ठहराया जाता है।
न्यायमूर्ति ओका ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा, “हम ऐसे आरोपों से नाराज नहीं होते हैं।”
न्यायमूर्ति ओका ने एमसीडी की ओर से पेश हुए वकील से कहा, “हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं। अगर कोई हमें अनुचित ठहराता है तो हम खुशी-खुशी उस आरोप को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि मैं पिछले 21 सालों से ऐसे आरोपों का आदी हूं। ऐसे आरोप का सामना करने के जोखिम के बावजूद, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इन कानूनों का क्रियान्वयन हो।”
पीठ ने कहा, “वे अनुचित कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाने से पहले कम से कम न्यायाधीशों के बारे में जान लें।’’
पीठ की यह टिप्पणी तब आयी जब एमसीडी के वकील ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह को उनके प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। अधिवक्ता अपराजिता सिंह इस मामले में न्यायमित्र के रूप में उच्चतम न्यायालय की सहायता कर रही हैं।
सिंह ने पीठ से कहा कि दिल्ली में अनुपचारित ठोस अपशिष्ट से जनस्वास्थ्य आपात स्थिति पैदा हो सकती है और राज्य सरकार के पास इस स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन शक्ति है। न्यायमित्र ने कहा, “मैं किसी सरकार पर आरोप नहीं लगा रही हूं। मैं बस इतना कह रही हूं कि हर सरकार के लिए कार्रवाई करने का समय आ गया है।”
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए छह सितंबर की तारीख तय की है। भाषा अमित