नयी दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा) पेट्रोलियम नियामक पीएनजीआरबी ने शुक्रवार को पेट्रोल एवं डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करने वाली पाइपलाइन के लिए शुल्क दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की। इससे इंडियन ऑयल और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने पुरानी पाइपलाइन के लिए वहन शुल्क को मूल रेल माल ढुलाई के 75 प्रतिशत के अलावा 17 प्रतिशत की एकमुश्त वृद्धि कर दी है। इसके साथ अगले वित्त वर्ष से 3.4 प्रतिशत की दर से इसमें सालाना वृद्धि की भी घोषणा की गई है।
पीएनजीआरबी ने एक बयान में कहा कि वर्ष 2010 में शुल्क नियम जारी होने के बाद शुरू हुई पाइपलाइनों के लिए परिवहन शुल्क रियायती नकदी प्रवाह (डीसीएफ) पद्धति पर आधारित होगा। इसमें पाइपलाइन के आर्थिक पहलू पर लगी पूंजी पर 12 प्रतिशत कर-पश्चात रिटर्न होगा।
इच्छुक कंपनियों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने के बाद निर्मित पाइपलाइनों के लिए पहले 10 वर्षों के लिए शुल्क निविदा में ऑपरेटर द्वारा बोली जाने वाली एक ही बोली होगी। लेकिन 11वें वर्ष से शुल्क का निर्धारण डीसीएफ पद्धति के आधार पर किया जाएगा, जिसमें पाइपलाइन के शेष आर्थिक जीवन पर 12 प्रतिशत रिटर्न होगा।
नियामक ने बयान में कहा कि नई शुल्क दरें एक अगस्त से लागू होंगी।
पीएनजीआरबी के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य भारत में पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी वित्तीय स्थिरता और आकर्षण प्रदान करना है।

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