पटना, 23 जुलाई (भाषा) बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्र ने केंद्रीय बजट में ‘‘अभूतपूर्व’’ सहायता की घोषणा करके राज्य के लिए ‘‘खजाना खोल दिया है’’, जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ‘‘एजेंडा तय करेगा।’’
हालांकि, विपक्ष का कहना ​​है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के केंद्र में सत्तारूढ़ राजग के प्रमुख गठबंधन सहयोगी होने के बावजूद, केंद्र सरकार ने बिहार के साथ बुरा व्यवहार किया। उसने घोषणा की कि वह बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग से ‘‘एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी।’’
राज्य के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में कहा कि आज दिल्ली में बिहार के लिए अभूतपूर्व मदद की घोषणा की गई है।
उन्होंने दावा किया, ‘‘राज्य के लोग बजट में किए गए प्रावधानों से अभिभूत हैं, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हैं।’’
राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और वामदलों के विधायकों ने बिहार को विशेष दर्जा न दिए जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया। इतना ही नहीं, भोजनावकाश से पहले हंगामा और नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी।
चौधरी ने कहा, ‘‘इन लोगों (विपक्ष) को याद रखना चाहिए कि विशेष दर्जा की मांग को तब भी ठुकरा दिया गया था, जब वे केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थे।’’
मंत्री ने कहा, ‘‘आज अगले साल होने वाले चुनाव (बिहार विधानसभा चुनाव) के लिए एजेंडा तय किया गया है। बिहार के लोग विपक्ष से नाराज हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं।’’
सदन में मौजूद मुख्यमंत्री सहित सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपनी मेजें थपथपाकर उनकी बातों का समर्थन किया।
बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक बयान में आरोप लगाया, ‘‘आज के बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक ‘रिवाइवल प्लान’ की जरूरत थी और इसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत है।’’
वह तब सदन में अनुपस्थित थे।
राजद नेता ने कहा, ‘‘पलायन रोकने, प्रदेश का पिछड़ापन हटाने तथा उद्योग धंधों के साथ-साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे।’’
बाद में सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए तेजस्वी ने पोस्ट कर कहा, ‘‘हमारे कार्यकाल में स्वीकृत, प्रस्तावित, आवंटित, निर्धारित एवं क्रियाशील पुरानी परियोजना तथा सड़क व पुल निर्माण, पर्यटन, उद्योग व हवाई अड्डा संचालन संबंधित योजनाओं की ‘रीपैकिजिंग’ कर आज बजट में उसे विशेष पैकेज और विशेष सौगात का नाम देकर बिहारवासियों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में बिहार के लिए एक लाख 65 हजार करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की थी लेकिन नौ वर्षों बाद भी बिहार को कुछ नहीं मिला। यह बात मैं ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कई बार स्वीकार कर चुके हैं। जैसे वह घोषणा थी वैसे ही यह है।’’
तेजस्वी ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा, ‘‘जुमला पार्टी पुरानी योजनाओं को नया बताने की अपनी विशेष विशेषज्ञता का विशिष्ट प्रदर्शन कर जनता को फिर से भ्रमित कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था उस वादे का क्या हुआ?’’
हालांकि, उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र ने बजट में बिहार के लिए ‘‘खजाना खोल दिया है।’’
राज्य के वित्त मंत्री चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह एक ऐतिहासिक बजट है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी बधाई के पात्र हैं। राज्य में एक्सप्रेसवे, नए बिजली संयंत्र और मेडिकल कॉलेज बनेंगे। बाढ़ नियंत्रण और पर्यटन के विकास सहित हर पहलू का ध्यान रखा गया है।’’
जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह एक बेहतरीन बजट है, जो अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले राजग के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा।
हालांकि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के विधायक संदीप सौरव ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि केंद्र ने बिहार को धोखा दिया है क्योंकि राज्य को अपने समग्र विकास के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे से कम कुछ भी नहीं चाहिए।
उन्होंने कहा कि एक बार की वित्तीय सहायता, वह भी बहुत छोटी, उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी।
उन्होंने दावा किया, ‘‘बिहार के लोग जानते हैं कि राजग सरकार को राज्य के कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं है...वे विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों को सबक सिखाएंगे। राजग को 2025 में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ेगा।’’
भाषा अनवर