नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पाया है कि नोएडा के एक गांव में हिंडन नदी में प्रदूषण के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) की रिपोर्ट में कुछ ‘कमियां’ हैं तथा इस संबंध में अधिकारियों से और अधिक जानकारी मांगी है।
अधिकरण उत्तर प्रदेश में नदी में प्रदूषण को लेकर एक मामले की सुनवाई कर रहा है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने एक हालिया आदेश में कहा कि नौ जुलाई की सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, हिंडन नदी के किनारे गौतम बुद्ध नगर जिले के गांव गढ़ी चौखंडी में लगभग 200 मीट्रिक टन ठोस कचरा है जिसमें मुख्य रूप से मलबा शामिल है।
न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की सदस्यता वाली पीठ ने कहा कि यूपीपीसीबी ने भी इसी तरह की रिपोर्ट दाखिल की।
पीठ ने कहा, ‘‘हमें उक्त रिपोर्ट में निम्नलिखित कमियां मिलीं- यूपीपीसीबी और सीपीसीबी की रिपोर्ट उस क्षेत्र की सीमा का खुलासा नहीं करती है जहां अनुमानित 200 मीट्रिक टन कचरा फेंका गया है। यह भी खुलासा नहीं किया गया कि अपशिष्ट का फेंका जाना जारी है या नहीं।’’
इसमें कहा गया है, ‘‘निरीक्षण से पता चलता है कि फेंका गय कचरे मलबा जैसा है, लेकिन नियमों और उपचार की समयबद्ध कार्य योजना के अनुसार इससे कैसे निपटा जाए और प्रबंधित किया जाए, इसे निर्दिष्ट नहीं किया गया है।’’
पीठ ने क्षेत्र के सभी स्थानीय निकायों से कार्ययोजना पेश करने के लिए कहा है।
पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को सीपीसीबी द्वारा ‘हिंडन नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण पर कार्रवाई से संबंधित एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
भाषा संतोष