नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) केंद्र सरकार ने देश में आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की और संबंधित मंत्रालय के बजटीय आवंटन में करीब 70 प्रतिशत की वृद्धि की।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए अधिकतम कवरेज हासिल करना है।
उन्होंने कहा कि इसमें 63,000 आदिवासी गांव शामिल होंगे जिससे पांच करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।
सरकार ने बजट में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 7,605 करोड़ रुपये से अधिक है।
दूरदराज के क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की खातिर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 6,399 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है।
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए आवंटन 2023-24 के 2,959.43 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2024-25 में 6,611.69 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) के लिए वित्तीय सहायता 2023-24 के 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2024-25 में 1,000 करोड़ रुपये कर दी गई है।
पीएमएएजीवाई के तहत, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास और रोजगार-सह-आय सृजन जैसे क्षेत्रों में अंतर को पाटने के लिए आदिवासी लोगों के विकास एवं कल्याण की खातिर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को धन मुहैया कराया जाता है।
भाषा अविनाश