नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) मंत्रिपरिषद, कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा किए जाने वाले व्यय तथा राजकीय अतिथियों के सेवा-सत्कार के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में 1,248.91 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं।
यह राशि 2023-24 के लिए आवंटित 1,803.01 करोड़ रुपये से काफी कम है।
मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया।
मंत्रिपरिषद के व्यय के लिए कुल 828.36 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि 2023-24 में 1,289.28 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे।
मंत्रिपरिषद के लिए यह आवंटन कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के वेतन, सेवा-सत्कार और अन्य भत्तों तथा वीवीआईपी की यात्रा पर होने वाले खर्च के लिए है।
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को 202.10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह 2023-24 में 299.30 करोड़ रुपये था।
यह राशि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के प्रशासनिक व्यय और अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए है।
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय को कुल 72.11 करोड़ रुपये (2023-24 में 76.20 करोड़ रुपये) दिए गए हैं।
रासायनिक हथियार समझौता (सीडब्ल्यूसी) के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए कैबिनेट सचिवालय को 2023-24 में आवंटित किए गए 70.28 करोड़ रुपये के मुकाबले 75.24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रशासनिक व्यय के लिए 65.30 करोड़ रुपये (2023-24 में 62.65 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं।
बजट में राजकीय अतिथियों के सेवा-सत्कार के लिए चार करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो 2023-24 में आवंटित राशि के बराबर है।
बजट में पूर्व राज्यपालों के सचिवालय सहायता के भुगतान पर व्यय के लिए 1.80 करोड़ रुपये (2023-24 में 1.30 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं।
भाषा
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