नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) सरकार ने मंगलवार को पेश बजट में सार्वजनिक क्षेत्र की आठ बिजली कंपनियों के लिए पूंजी निवेश करीब 14 प्रतिशत वृद्धि के साथ 67,286.01 करोड़ रुपये पर बरकरार रखा है।
इस साल एक फरवरी को पेश अंतरिम बजट में बिजली क्षेत्र की आठ कंपनियों के लिए पूंजीगत व्यय 67,286.01 करोड़ रुपये रखा गया था। जबकि 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान के तहत यह 59,119.55 करोड़ रुपये था।
बिजली क्षेत्र की इन आठ कंपनियों का निवेश वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 60,805.22 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था।
बजट दस्तावेज के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का निवेश चालू वित्त वर्ष में 12,250 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह संशोधित अनुमान के तहत 2023-24 में 8,800 करोड़ रुपये था।
पनबिजली कंपनी एसजेवीएन लि. का निवेश बढ़ाकर 2024-25 के लिए 12,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह 2023-24 में 10,000 करोड़ रुपये था।
एनएचपीसी लि. का निवेश 2024-25 में 11,761.87 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। बीते वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यह 10,857.22 करोड़ रुपये रखा गया था।
एनटीपीसी लि. के लिए निवेश चालू वित्त वर्ष में 22,700 करोड़ रुपये रखा गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह 22,454 करोड़ रुपये था।
दामोदर घाटी निगम का निवेश 2024-25 के लिए 3,262 करोड़ रुपये आंका गया है।
बजट दस्तावेज के अनुसार, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन 2024-25 में 1,841.18 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जबकि 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान 1,150.02 करोड़ रुपये था।
टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चालू वित्त वर्ष में 3,440.96 करोड़ रुपये जबकि पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लि. 30 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
बजट दस्तावेज के अनुसार, बिजली मंत्रालय का कुल व्यय भी 2024-25 के लिए थोड़ा अधिक 20,502 करोड़ रुपये आंका गया है। जबकि पिछले वित्त वर्ष में संशोधित अनुमान 17,635 करोड़ रुपये था।

भाषा रमण