नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पेश वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट में खाद्य, उर्वरक और ईंधन के लिए अपने सब्सिडी खर्च को 7.8 प्रतिशत कम करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया।
चालू वित्त वर्ष के लिए कुल सब्सिडी आवंटन 3,81,175 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के 4,13,466 करोड़ रुपये के आंकड़े से कम है। यह कटौती फरवरी के अंतरिम बजट में जताये गये अनुमानों के अनुरूप है।
खाद्य सब्सिडी के लिए 2,05,250 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 2,12,332 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से कम है।
यह सब्सिडी सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत उनकी बिक्री से हुई प्राप्ति के बीच के अंतर को पूरा करती है। इस योजना का लाभ लगभग 80 करोड़ लोगों को मिलता है।
उर्वरक सब्सिडी में और अधिक महत्वपूर्ण कटौती देखी गई है। इसमें पिछले वित्त वर्ष के लिए 1,88,894 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले 2024-25 के लिए 1,64,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
यह सब्सिडी निर्माताओं का समर्थन करती है और किसानों के लिए सस्ती कीमतें बनाए रखने में मदद करती है, जिसमें डीएपी और एमओपी जैसे यूरिया और गैर-यूरिया उर्वरक दोनों शामिल हैं।
पेट्रोलियम सब्सिडी, मुख्य रूप से रसोई गैस (एलपीजी) के लिए, को मामूली रूप से घटाकर 11,925 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान के 12,240 करोड़ रुपये से कम है।
भाषा राजेश राजेश