नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) माकपा और भाकपा ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के उन आदेशों पर अंतरिम रोक लगाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया, जिनमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने दोनों राज्य सरकारों के निर्देशों को ‘‘सांप्रदायिक और विभाजनकारी’’ करार दिया।
माकपा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने एक अत्यंत स्वागत योग्य निर्णय में कांवड़ मार्ग पर सभी दुकान मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के घोर सांप्रदायिक, विभाजनकारी मनुवादी आदेश पर रोक लगा दी है।’’
माकपा पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘यह उच्चतम न्यायालय का बहुत ही स्वागत योग्य हस्तक्षेप है और उसका अंतरिम आदेश उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के उस निर्देश पर रोक लगाता है जिसे हम पूरी तरह से विभाजनकारी, सांप्रदायिक और मनुवादी मानते हैं।’’
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के महासचिव डी. राजा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हमारी पार्टी भाजपा शासित राज्यों द्वारा जारी किए गए अत्यधिक भेदभावपूर्ण और संविधान विरोधी आदेशों पर उच्चतम न्यायालय के अंतरिम रोक का स्वागत करती है, जिसमें कांवड़ यात्रा के मार्गों पर विक्रेताओं से मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने को कहा गया था।’’
भाषा शफीक