नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने सरकार से ओलम्पिक खेलों की मेजबानी के लिए प्रयास नहीं करने का आग्रह करते हुए सोमवार को कहा कि इससे देश के संसाधनों का "दोहन" होगा।
उन्होंने लोकसभा में ‘‘पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की तैयारियां’’ विषय पर नियम 193 के तहत हुई चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस धन का उपयोग एथलीटों के विकास के लिए करना बेहतर है और "अहंकार" वाली परियोजनाओं में नहीं पड़ना चाहिए।
शिवगंगा (तमिलनाडु) के सांसद ने कहा, ‘‘कृपया ओलम्पिक की मेजबानी न करें। यूनान और ब्राजील ने ओलम्पिक का आयोजन किया और इसके बाद उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह बहुत बड़ा नुकसान है।’’
भारत ने 2036 ओलम्पिक की मेजबानी के लिए बोली लगाने में रुचि दिखाई है।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने सभी ओलम्पिक खेलों में कुल 35 पदक जीते हैं, लेकिन क्रोएशिया जैसे छोटे देश ने 41 पदक जीते हैं। उन्होंने सरकार को खेलों में भागीदारी और खेल सुविधाओं तक पहुंच को व्यापक बनाने का सुझाव दिया।
उन्होंने कहा, ‘‘बोर्ड परीक्षाओं में खेलों को अनिवार्य विषय बनाया जाए और खेलों में भागीदारी अनिवार्य हो। जब तक इस शैक्षणिक प्रणाली में खेल अनिवार्य नहीं हो जाते, खेलों को व्यापक आधार देना बहुत मुश्किल है।’’
उन्होंने कहा कि कई स्कूल ऐसे हैं, जिनमें खेल के मैदान नहीं हैं और ऐसे स्कूलों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि शीर्ष खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करने और खिलाड़ियों को यात्रा, प्रशिक्षण और अपनी पसंद के कोच नियुक्त करने के लिए अधिक धन आवंटित करने की आवश्यकता है।
कांग्रेस के ही रकीबिल हुसैन ने सरकार को कैरम को प्राथमिकता सूची वाला खेल बनाने का सुझाव दिया।
आम आदमी पार्टी (आप) के एम एस कांग ने कहा कि वर्तमान में खेल संघों को ऐसे लोग चला रहे हैं, जो खेलों में रुचि नहीं रखते और इसमें बदलाव की जरूरत है।
उन्होंने स्कूल स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षण और उचित आहार प्रदान करने का भी सुझाव दिया।
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) सदस्य एन के प्रेमचंद्रन ने भी स्कूल स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज पर जोर दिया।
भाषा सुरेश