चंडीगढ़, 22 जुलाई (भाषा) पंजाब की विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने सोमवार को 16वें वित्त आयोग से राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए अपनाए गए फार्मूले में संशोधन की अपील की।
विपक्षी दल ने फसल विविधीकरण के लिए धन आवंटन, राज्य के किसानों के लिए ऋण माफी, सीमावर्ती किसानों को मुआवजा देने के लिए नियमित अनुदान निर्धारित करने, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कर रियायतें देने तथा ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) की बकाया राशि जारी करने की भी मांग की।
चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में वित्त आयोग पंजाब का दौरा कर रहा है। आयोग इससे पहले हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुका है।
हर पांच साल में गठित होने वाले इस आयोग का कार्य केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय करों के वितरण के अनुपात के लिए सिफारिशें करना है।
वित्त आयोग की बैठक में वरिष्ठ शिअद नेता महेशइंदर सिंह ग्रेवाल और डॉ दलजीत सिंह चीमा ने शिरकत की।
चीमा ने कहा कि पंजाब में सार्वजनिक ऋण 3.43 लाख करोड़ रुपये के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और ऋण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात 49 प्रतिशत होने के कारण पूंजीगत व्यय के लिए राशि ना के बराबर बची है।
शिअद प्रतिनिधिमंडल ने राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए नए फार्मूले पर काम करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि करों का ऊर्ध्व हस्तांतरण 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

भाषा अनुराग