नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) लोकसभा और राज्यसभा में आम बजट पर 20-20 घंटे चर्चा होने की संभावना है, वहीं निचले सदन में रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों पर अलग से बहस होने की उम्मीद है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में आम बजट पेश करेंगी।
लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) ने सोमवार को हुई बैठक में आम बजट के अलावा रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने का निर्णय लिया।
सत्र के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। कार्य मंत्रणा समिति में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में विनियोग और वित्त विधेयकों पर आठ घंटे की चर्चा और चार मंत्रालयों के कामकाज पर चार-चार घंटे की बहस होने की संभावना है। इन मंत्रालयों की सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
केंद्रीय बजट 2024-25 मंगलवार को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर सदन में चर्चा के लिए कुल 20 घंटे का समय आवंटित किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि बीएसी ने सत्र के एजेंडा पर फैसला किया और कुछ विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर सदन में चर्चा की मांग की।
सूत्रों ने कहा कि पांच मंत्रालयों की अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान भी सदस्य उनसे संबंधित विभिन्न विषयों पर अपनी बात रख सकेंगे।
कांग्रेस के एक सांसद ने कहा कि लोकसभा की बीएसी बैठक के दौरान उनकी पार्टी ने अग्निपथ योजना और नीट विवाद जैसे मुद्दों पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की। हालांकि, यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित चर्चा में सभी दलों को अपने मुद्दे उठाने का मौका मिलेगा।
एक सरकारी सूत्र ने कहा कि आम बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे के आवंटित समय के दौरान विभिन्न दलों को मुद्दे उठाने का अवसर मिलेगा जिसका वित्त मंत्री सीतारमण जवाब देंगी।
भाषा
अविनाश वैभव अविनाश