नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उस याचिका पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और अन्य से जवाब मांगा है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की पटरियों के निर्माण के दौरान 40 पेड़ उखाड़े जाएंगे।
याचिका में यह भी कहा गया है कि उखाड़े गए पेड़ों को दूसरी जगह लगाना संभव नहीं है।
अधिकरण सिद्धार्थ एक्सटेंशन पॉकेट सी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ने वाले 82.15 किलोमीटर लंबे सेमी-हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के दौरान 40 पेड़ उखाड़े जाएंगे, जिनमें से 25 पुराने पेड़ हैं।
पिछले सप्ताह पारित आदेश में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि याचिका में “पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन और संबद्ध अधिनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है।”
पीठ ने कहा, “प्रतिवादियों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, दिल्ली डेवलपमेंट एसोसिएशन और दिल्ली नगर निगम) को नोटिस जारी किया जाए।”
पीठ में न्यायिक सदस्य ए. के. त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल भी शामिल हैं।
मामले की अगली सुनवाई चार अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई है।
भाषा

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